भूमि विधेयक असंवैधानिक भएको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको निष्कर्ष
1 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, जेठ ७ : मधेशकेन्द्रित दलहरू संलग्न संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले भूमि सम्बन्धी विधेयक असंवैधानिक भएको निश्कर्ष निकालेको छ।
बुधबार बसेको मोर्चाको बैठकले प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरी विधेयक ल्याइएको निश्कर्षसहित अवैध रहेको निश्कर्ष निकालेको हो। विधेयकले भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न नसक्ने मोर्चाले बताएको छ।
बैठकपछि मोर्चाको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘विधेयक रियल स्टेट, भू-माफिया, भूमि दलाल, भ्रष्टाचारी, वन तस्कर आदिलाई अत्यधिक लाभ पुग्ने गरी ल्याइएको छ। यसबाट वनजंगल विनाश भई पर्यावरण संकट उत्पन्न हुने र जैविक विविधता नष्ट भई तराई÷मधेश मरुभूमिकरण हुने, तराई÷मधेशमा आन्तरिक बसाइँसराइँका कारण अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि भई भयावह स्थिति उत्पन्न हुनेछ।’
उक्त विधेयक फिर्ता गर्न समेत मोर्चाले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
साभार : काठमाडौं प्रेस
संविधानमाथि विभिन्न आन्तरिक र बाहिरी शक्तिहरुबाट प्रहा..
जनकपुरधाम, असोज ४ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.अमरेश सिंहले संविधानमाथि विभिन्न आन्तरिक र बाहिरी शक्त..
20 घन्टा पहिले
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेको भारत भ्रमण : नेपालबाट पुनर्निर्..
काठमाडौं, असोज ४ : भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग सहयोग खोज्न थालेको नेपालले अहिलेसम्म कति रकम र ..
20 घन्टा पहिले
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउँदै अर्थमन्त्री डा.वाग्ले, ..
काठमाडौं, असोज ३ : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनाशकारी बाढीपहिरोपछि उद्धार तथा राहतका लागि भारतले गरेको ..
2 दिन पहिले
टनेलको जालीभित्र अल्झिएको र हिलोमा दबेको ११ वटा शव निकाल..
काठमाडौं, असाेज ३ : भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारको काम जारी छ । शनिबार मात्र माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद..
2 दिन पहिले
वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति ढिलाइ हुँदा एक दिनमै करोडौँ घा..
काठमाडौं, असाेज २ : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिपक कुमार साहले विकास आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रियामा हुन..
3 दिन पहिले
-
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेको भारत भ्रमण : नेपालबाट पुनर्निर्माणको विस्तृत प्रस्ताव पर्खंदै दिल्ली
-
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउँदै अर्थमन्त्री डा.वाग्ले, पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब डलर आवश्यक
-
टनेलको जालीभित्र अल्झिएको र हिलोमा दबेको ११ वटा शव निकालियो
-
वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति ढिलाइ हुँदा एक दिनमै करोडौँ घाटा हुन्छ : मन्त्री साह
