भूमि विधेयकबारे कांग्रेसले भन्यो- केही बुँदाहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ
12 महीना पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, जेठ ९ गते । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले भूमि विधेयकका केही बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
आज बसेको संसदीय दलको बैठकले अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन र दलित सुकुम्वासीको विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए।

उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा वन बुट्यान भनेर लेखिएको छ, कतिपय ठाउँमा हाट बजार भनेर लेखिएको छ। यस्ता थुप्रै समस्याहरू प्रस्तावित विधेयकमा रहेछन्, त्यसको कानूनी पाटो फुकाउनेको लागि २०६६ सालभन्दा अगाडि बसोबास गरिरहेकाहरूलाई उनीहरूको नाममा लालपुर्जा वितरण गर्ने हिसाबले यो ऐन आएको हो। त्यो ऐनको केही बुँदाहरूमा हामीले संशोधन गर्नुपर्ने देख्यौँ।’
बैठकले जग्गा व्यवसायलाई सहज बनाउने गरी ऐन अगाडि बढाउने निर्णय गरेको पनि बताए।
साभार ः नेपाल प्रेस

सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीक..
धनुषा, वैशाख २५ : जगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने सूचना निकालेपछि जारी गरेपछि धनुषाको महेन्द्र..
15 घन्टा पहिले
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यला..
काठमाडौं, वैशाख २५ : प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सु..
15 घन्टा पहिले
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा..
काठमाडौं, वैशाख २४ : विदेशी नागरिकहरूले नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा (ट्रेकिङ) गर्न अध..
2 दिन पहिले
भिजिट भिसामा घरेलु कामदार बनेर विदेशिने महिलाको तथ्यां..
काठमाडौं, वैशाख २४ : उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन..
2 दिन पहिले
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरका..
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ..
4 दिन पहिले
-
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सभामुख अर्यालको जोड
-
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति अनिवार्य
-
भिजिट भिसामा घरेलु कामदार बनेर विदेशिने महिलाको तथ्यांक राज्यसँग छैन : मन्त्री यादव
-
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारले गर्यो राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस