प्रतिनिधिसभा आइतबारसम्मका लागि स्थगित
10 महीना पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, जेठ ३० : प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबारसम्म स्थगित भएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको संसदमा जानकारी गराए। राप्रपा र रास्वपाको विरोधका बाबजुत सभामुख घिमिरेले संसदको कारबाही अघि बढाएका थिए।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सत्तापक्षसँग भएको सहमतिबारे जानकारी गराए। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले धारणा राख्नेक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएर भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे।
रास्वपाका सांसद मनिष झाले संसदीय उच्चस्तरीय छानबिन नबनेसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताए। त्यसपछि भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूमाथि लागेका आरोपबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिबाद गरेका थिए।
रास्वपाले संसदीय उच्चस्तरीय छानबिन नबनेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएको छ।
साभार ः काठमाडौं, प्रेस
गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं, वैशाख ७ : गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली ..
1 घन्टा पहिले
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेजी सरकारको चरम अ..
काठमाडौं, वैशाख ७ : नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने विषय चरम अ..
1 घन्टा पहिले
कांग्रेसको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले प..
काठमाडौं, वैशाख ६ : नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक राय–सुझाव दिन पार्टी उपसभापति ..
1 दिन पहिले
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा भ्रामक सामग्री फैलाउनु ..
नुवाकाेट, वैशाख ६ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.बिक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रलाई हल्ला र अपुष्ट सूचन..
1 दिन पहिले
सीमा तनाव समाधान र भन्सार नीति सुधार गर्न सरकारसँग संवाद..
जनकपुरधाम, बैशाख ५ गते । नेपाल–भारत खुला सीमा संवाद समूहले सीमामा देखिएको पछिल्लो तनाव व्यवस्थापन गर्दै भन्सार..
2 दिन पहिले
-
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेजी सरकारको चरम अलोकतान्त्रिक कदम : प्रदीप ज्ञवाली
-
कांग्रेसको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले पायो पूर्णता
-
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा भ्रामक सामग्री फैलाउनु हुँदैन : मन्त्री डा.तिमिल्सिना
-
सीमा तनाव समाधान र भन्सार नीति सुधार गर्न सरकारसँग संवाद समूहको माग
