आन्दोलन नगर्न सुन व्यापारीलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
1 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं ,असार ३ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुनचाँदी व्यवसायी आवद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिले भेटेर बजेटमा राखिएको विलासिता कर हटाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले करले व्यवसाय धरासयी हुने भन्दै पुनः विचारको माग गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीकहाँ नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका अध्यक्ष किसान सुनार, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली र नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारसहितको टोली पुगेको थियो ।
ती संस्थाहरूले कर र भन्सारका दर छिमेकी भारतको भन्दा बढी हुँदा नेपाली व्यवसायले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले उक्त व्यवस्था कायम रहेमा आफूहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए ।प्रधानमन्त्री ओलीले संवादबाट समस्याको समाधान खोज्न आफूले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बुझ्ने र मिल्नेसम्मका माग पूरा गर्न लागिपर्ने विश्वास दिलाउँदै आन्दोलनको बाटोमा नलाग्न आग्रह गरे ।
साभार : नेपाल प्रेस
प्रधानमन्त्रीको जवाफ अरूले दिएर हुँदैन : सांसद बराल
काठमाडौं, जेठ २९ : नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्त..
22 घन्टा पहिले
राष्ट्रियसभा निर्वाचन नीति र गुठी जग्गा प्रतिवेदन कार्..
काठमाडौं, जेठ २९ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेश कुमार सिंहले वर्तमान सरकार सुशासनको लागि बनेको दाब..
22 घन्टा पहिले
काभ्रे बस दुर्घटना : १२ घाइतेको पहिचान खुल्यो, मृतककाे पर..
काभ्रे, जेठ २९ : काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका–२ सेल्फी डाँडामा आज भएको बस दुर्घटनामा घाइतेमध्ये १२ जनाको पहिचा..
22 घन्टा पहिले
‘एमालेविरुद्ध एल्गोरिदममार्फत भ्रम फैलाइयो, जनतालाई पप..
काठमाडौं, जेठ २९ : एमाले सचिव महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदम, विदेशी शक्तिको प्रभाव तथा राज्य संयन्त्..
22 घन्टा पहिले
सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि ट्रेड युनिय..
काठमाडौं, जेठ २९ : सरकारलाई दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। निजामती सेवामा..
22 घन्टा पहिले
-
राष्ट्रियसभा निर्वाचन नीति र गुठी जग्गा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सांसद सिंहको माग
-
काभ्रे बस दुर्घटना : १२ घाइतेको पहिचान खुल्यो, मृतककाे परिचय खुल्न बाँकी
-
‘एमालेविरुद्ध एल्गोरिदममार्फत भ्रम फैलाइयो, जनतालाई पपुलर नाराले भुलाइयो’
-
सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि ट्रेड युनियनहरू खारेजको बाटो खुल्यो
