मधेस प्रदेश– आफैंले ल्याएको बजेटमा जनमतको विरोध, संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय
10 महीना पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
जनकपुरधाम,असार १२ गते । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको मधेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै जनमत पार्टीले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।जनमतको संसदीय दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम बजेट नआएको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको हो । सो दलका नेता महेश प्रसाद यादवले बजेट संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम एकातीर बजेट अर्कातिर छ । मुख्य एजेण्डालाई छाडेर सहायक एजेण्डामा बजेट हालिएको छ । यो हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’बजेटमाथि छलफलका लागि आज डाकिएको प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको छ । सो विषयमा सभामुखसँग जवाफ माग गर्ने निर्णय पनि भएको जनमतका दलका नेता यादवले बताए ।
साभार : नेपाल प्रेस

८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरका..
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ..
12 घन्टा पहिले
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानु..
काठमाडौं, वैशाख २२ : नेपाली कांग्रेसले रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकमाथि क्रुर र संवेद..
12 घन्टा पहिले
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको ..
काठमाडौं, वैशाख २१ : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक..
1 दिन पहिले
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लाग..
काठमाडौं, वैशाख २१ : सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष..
1 दिन पहिले
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षे..
काठमाडौं, वैशाख २० : नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था जटिल ..
3 दिन पहिले
-
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानुनको शासन गर
-
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारको निर्णय
-
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षेत्रमा चिन्ता बढायो : महासचिव दाहाल