अधिकारका कुरा गर्दा जिम्मेवारीलाई भुल्न हुँदैन : मन्त्री सिंह
10 महीना पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, साउन ६ : सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले अधिकारका कुराहरु गरिरहँदा आफ्नो जिम्मेवारीलाई भूल्न नहुने बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनको ३८औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उनले अधिकारका कुराहरु उठाउँदै गर्दा निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरु भुल्न नमिल्ने धारणा राखे।
‘हामीले अधिकारको कुरा गर्दै गर्दा के चाँही बुझ्नुपर्छ भने अधिकारसँगै जिम्मेवारीको पनि कुरा आउँछ। अधिकारका कुराहरु पनि उठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यो सँगै निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरु हुन्छन् ,तीनका बारेमा पनि सोच्नपर्छ।’
त्यस्तै युनियन उठाएका विषय र मुद्दाहरु अत्यन्तै प्रष्ट एवम महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै त्यसमा सरकार गम्भीर रहेको बताए।
मन्त्री सिंहले मंगलबार नै बीपी कोइरालाको स्मरण गर्दै सिद्धान्त, आदर्शवादबाट विचलित नभइ दुःखकष्ट सहेर जनतालाई प्रजातान्त्रिक अधिकार दिलाउन बीपीले धेरै संघर्ष गरेको स्मरण गरे।
साभार : काठमाडौं प्रेस
.jpg)
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरका..
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ..
14 घन्टा पहिले
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानु..
काठमाडौं, वैशाख २२ : नेपाली कांग्रेसले रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकमाथि क्रुर र संवेद..
14 घन्टा पहिले
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको ..
काठमाडौं, वैशाख २१ : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक..
2 दिन पहिले
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लाग..
काठमाडौं, वैशाख २१ : सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष..
2 दिन पहिले
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षे..
काठमाडौं, वैशाख २० : नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था जटिल ..
3 दिन पहिले
-
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानुनको शासन गर
-
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारको निर्णय
-
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षेत्रमा चिन्ता बढायो : महासचिव दाहाल
