अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षद्वारा मधेश प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार
8 महीना पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
-(75)-1756377554_1756393250.jpg)
जनकपुर, भदौ १२ : एक महिनापछि बसेको मधेश प्रदेश सभा बैठक सुरु भए लगत्तै स्थगित भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरुले अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवको राजिनामा माग गर्दै बैठक बहिस्कार गरेपछि समाभुख रामचन्द्र मण्डलले शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मुख्य सचेतक सांसद रामअसिश यादवले प्रदेश सभामा पेश गरिएको २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमा ४६१ पाना रहेको र पछि आफूहरुले पाएको रेड बुकमा २९४ पाना थप भई जम्मा ७५५ पानाको बजेट रहेको देखिएकोले २९४ पानामा करोडौंको योजनाहरु चोरी भई समेटिएको आरोप लगाए।
उनले असन्तुलित बजेट आएको र बजेटमा पनि बिचोलिया हाबी भएको आरोप लगाए। सांसद यादवले अर्थमन्त्रीले राजिनामा नदिएसम्म प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिए।
त्यसपछि सभामुख मण्डलले बैठक भोलीसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए।
साभार : काठमाडौं, प्रेस
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरका..
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ..
9 घन्टा पहिले
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानु..
काठमाडौं, वैशाख २२ : नेपाली कांग्रेसले रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकमाथि क्रुर र संवेद..
9 घन्टा पहिले
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको ..
काठमाडौं, वैशाख २१ : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक..
1 दिन पहिले
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लाग..
काठमाडौं, वैशाख २१ : सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष..
1 दिन पहिले
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षे..
काठमाडौं, वैशाख २० : नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था जटिल ..
2 दिन पहिले
-
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानुनको शासन गर
-
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारको निर्णय
-
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षेत्रमा चिन्ता बढायो : महासचिव दाहाल
