कांग्रेसले मधेस प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो
4 महीना पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
जनकपुरधाम ,असोज ८ गते । नेपाली कांग्रेसले मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ ।
काँग्रेसको प्रदेश पार्टी कार्यालयमा आज बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
काँग्रेसको संसदीय दलका नेता एवं प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफूहरू व्यक्ति विशेष नभई संस्था विशेषको समर्थन गर्ने भएकाले जनमत पार्टी हिजोको बैठकमा प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेकाले आफूहरूले परिस्थितिका कारण समर्थन फिर्ता लिएको बताउनुभयो ।
यसअघि जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकार सहितको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयमा जानकारी गराइसकेको छ । तर मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले राजीनामा दिन अस्वीकार गर्नु भएको छ।
राष्ट्रपति पौडेल र जापानका प्रधानमन्त्रीबीच भेट
टोकियो, माघ २० : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल जापान बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखिका सम्बन्धहरू अझ नि..
3 घन्टा पहिले
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक संसदबाट फिर्ता लि..
काठमाडौं, माघ २० : सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन..
3 घन्टा पहिले
राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदपूर्तिका लागि माघ ११ गते न..
काठमाडौँ ,कार्तिक १२ गते । सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदपूर्तिका लागि माघ ११ गते आइतबारका दिन निर्वाच..
3 महीना पहिले
मधेश प्रदेशमा समुद्री आँधी “मोन्था” को उच्च जोखिम, सजग र..
जनकपुरधाम,कार्तिक १२ गते । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलको अध्यक्षतामा प्रदेश विपत व्यवस्थापन क..
3 महीना पहिले
कांग्रेस नेता पौडेल भन्छन्– नियमित महाधिवेशन सम्भव छ, नय..
काठमाडौं, कात्तिक ११ : नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले पार्टीको नियमित महाधिवेशन सम्भव रहेको र नयाँ नेतृ..
3 महीना पहिले
-(6)-1761652397_1761701454.jpg)
-
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
-
राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदपूर्तिका लागि माघ ११ गते निर्वाचन
-
मधेश प्रदेशमा समुद्री आँधी “मोन्था” को उच्च जोखिम, सजग रहन मुख्यमन्त्रीको अपिल
-
कांग्रेस नेता पौडेल भन्छन्– नियमित महाधिवेशन सम्भव छ, नयाँ नेतृत्वको मुद्दा यसैले सम्बोधन गर्छ