राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदपूर्तिका लागि माघ ११ गते निर्वाचन
6 महीना पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौँ ,कार्तिक १२ गते । सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदपूर्तिका लागि माघ ११ गते आइतबारका दिन निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिनुहुँदै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जगदिश खरेलले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा हेरफेर गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री खरेलले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची २ मा हेरफेर गरी स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी घटाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै मन्त्री खरेलले नेपाल र मौरशिसबीच भएको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता अन्त गर्ने, छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको बताउनुभयो ।
साभार : रेडियो नेपाल
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरका..
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ..
9 घन्टा पहिले
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानु..
काठमाडौं, वैशाख २२ : नेपाली कांग्रेसले रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकमाथि क्रुर र संवेद..
10 घन्टा पहिले
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको ..
काठमाडौं, वैशाख २१ : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक..
1 दिन पहिले
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लाग..
काठमाडौं, वैशाख २१ : सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष..
1 दिन पहिले
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षे..
काठमाडौं, वैशाख २० : नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था जटिल ..
2 दिन पहिले
-
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानुनको शासन गर
-
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारको निर्णय
-
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षेत्रमा चिन्ता बढायो : महासचिव दाहाल
