मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का चार महत्त्वपूर्ण निर्णय

1 घन्टा पहिले प्रकाशित

Esandhyakalin

जनकपुरधाम, श्रावण २९ गते । मधेश प्रदेश सरकारले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, कर्मचारीको तलब तथा प्रोत्साहन, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै चार महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।मधेश भवन, जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको समग्र विकास तथा प्रशासनिक सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रस्तावमाथि छलफल गरी उक्त निर्णय गरेको हो।जलवायु अनुकूलन लगानी योजना स्वीकृत बैठकले जलवायु परिवर्तनका कारण मधेश प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको “Climatic Adaptation Investment Planning for Climate Resilient Value Chains for Food System Transformation in Madhesh Province, Nepal” सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ।भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पेस गरेको उक्त प्रतिवेदनका निष्कर्ष तथा रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र सार्वजनिक पहुँचका लागि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।सरकारका अनुसार यस निर्णयले मधेशको कृषि प्रणाली तथा खाद्य शृङ्खलालाई जलवायु उत्थानशील बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका साथै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत वृद्धिमन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १११ मा गरिएको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका सम्पूर्ण श्रेणी र तहका कर्मचारीको नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम तथा अधिकतम ग्रेड सङ्ख्या स्वीकृत गरिएको हो।स्थानीय सेवाका कर्मचारीको हकमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा ४४ (८) बमोजिम उक्त निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।

कार्यसम्पादनका आधारमा १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता कर्मचारीको मनोबल बढाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, नतिजामुखी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ समेत स्वीकृत गरिएको छ।कार्यविधिअनुसार कर्मचारीले आफ्नो सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। कुल १०० अङ्कमध्ये कार्य विवरण परिसूचकबाट ५० र वैयक्तिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह परिसूचकबाट ५० अङ्क निर्धारण गरिएको छ। प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्न कर्मचारीले न्यूनतम ७५ अङ्क हासिल गर्नुपर्नेछ। यसका लागि विद्युतीय हाजिरी (E-Attendance) अनिवार्य गरिएको छ। कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, रुजु तथा सिफारिसका लागि प्रत्येक कार्यालयमा तीन सदस्यीय ‘परीक्षण इकाई’ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासनमा जोड सरकारी खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउँदै वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३ पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।अर्थ मन्त्रालयले पेस गरेको उक्त निर्देशिकाले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक खर्चमा स्पष्ट मापदण्ड स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। निर्देशिकाको कार्यान्वयनबाट सरकारी स्रोत–साधनको समुचित उपयोग हुनुका साथै अनावश्यक तथा फजुल खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयले एकातर्फ जलवायु परिवर्तनसँग जुध्दै मधेशको कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई दिगो र उत्थानशील बनाउने लक्ष्य लिएको छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारीको सेवा–सुविधा, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन र सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।