प्रदेश
काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदारसहित ४ जना पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ ।प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार केन्द्रीय अन..
- List-view
- Grid-view
अब अनलाइनबाटै प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गरिने, परराष्ट..
काठमाडौं । आजदेखि प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने काम अनलाइनबाट हुने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री एन.पी. साउदले आज प्रहर..
दोहरो कर हटाउन स्थानीय तहलाई आग्रह..
बारा, साउन २१ गते । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले बारा र पर्साका स्थानीय तहलाई कवाडीकरको नाममा कच्चा पदर्थमा स..
सरकार जनभावना अनुरूप चल्न सकेन : महर..
दिपेश मल्लिक, जनकपुरधाम।नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सरकार अपेक्षाकृत रूपमा जनभावना अनुरूप चल्न नसकेको बताए..
गोगल प्रसाद नमुना मा.वि.ले मनाए ७३ औँ वार्षिकोत्सव..
राहुल कुमार सिंह, जनकपुरधाम ।सामुदायिक विद्यालयहरुमा आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न सफल जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. २४ बस..
प्रदेश प्रमुख मिश्रद्वारा निःशुल्क शल्यक्रिया अस्पताल..
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका प्रमुख हरिशंकर मिश्रले जनकपुरधाममा खुडोपना सहितको अनुहारको अन्य समस्याको निःशुल्क उपचार गर्ने स्वास्थ..
सामाजिक विकास र अनुसन्धान केन्द्रको ३२ औँ साधारण सभा सम्..
जनकपुरधाम १९ गते साउन । सामाजिक क्षेत्रमा लामो समय देखि काम गर्दै आएको सामाजिक विकास र अनुसन्धान केन्द्र(एसडिआरसी)को ३२ औँ साधारण सभ..
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच सम्वन्धी ओसीए..
जनकपुरधाम १९ गते साउन । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल मधेश प्रदेशको आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच सम्वन्धी छ..
विश्व वातावरण सुविधावापत रु २० करोड २२ लाख अनुदान स्वीका..
काठमाडौं। नेपाल सरकारले दिगो भू–व्यवस्थापनमार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधार पुनरुत्थान र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लाग..
मधेशमा खडेरीः धनुषा र महोत्तरीलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा ..
जनकपुरधाम । पर्याप्त वर्षा नभएपछि धान रोपाइँ न्यून भएकाले सुख्खा क्षेत्र घोषणा गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति धनुषा र महोत्तर..
-
पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन विमानस्थल राति सात घण्टा बन्द हुने
-
गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
-
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेजी सरकारको चरम अलोकतान्त्रिक कदम : प्रदीप ज्ञवाली
-
कांग्रेसको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले पायो पूर्णता
-
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा भ्रामक सामग्री फैलाउनु हुँदैन : मन्त्री डा.तिमिल्सिना