प्रदेश
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले शहीदको विवरण प्रमाणित गरी पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा, तथा अपराध ..
- List-view
- Grid-view
औरहीका महिला जनप्रतिनिधिलाई माण्डवीले दिए प्रशिक्षण..
जनकपुरधाम साउन १८ गते । महिला जनप्रतिनिधिको नेतृत्व विकास गर्दै उनिहरुलाई सबल नेतृत्व क्षमता प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ माण्ड..
पहुँचयुक्तता परीक्षण प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रम..
जनकपुरधाम साउन १८ गते । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल मधेश प्रदेशले पहुँचयुक्तता परीक्षण प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । जनकपुर..
मण्डवीको प्रशिक्षणको प्रभाव महिला जनप्रतिनिधिहरु मेयर ..
जनकपुरधाम साउन १८ गते । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई माण्डवीले दिदै आएको नेतृत्व विकास सम्बन्धी विभिन्न चरणको प्रशिक्षणको प्रभाव ..
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल आउने..
काठमाडौँ । भारतीय विदेशमन्त्री डा.एस जयशंकर नेपाल आउने भएका छन् । यहाँ आयोजना हुने नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकम..
मधेश प्रदेशमा फैलिँदै डेंगु सङ्क्रमण..
ढल्केवर । मधेश प्रदेशमा डेंगु रोगका सङ्क्रमण फैलिन थालेको छ । प्रदेशको सबैजसो जिल्लामा डेंगु सङ्क्रमणका बिरामी फेला परेको स्वास..
ललिता निवास प्रकरणमा शाखा अधिकृत थुनेर तत्कालीन प्रधान..
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानबिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू तानिने भएपछि ..
कांग्रेसले तोक्यो ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि..
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकेको छ । केही जिल्लामा केन्द्री..
प्रदेश र स्थानीय तहको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर..
काठमाडौँ । सरकारको कूल खर्चको लगभग ६० प्रतिशत रकम सार्वजनिक खरिदमार्फत खर्च हुने गरेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रतिस्पर्धी स्वच्छ तथा ..
पुरानै मूल्यमा चामल बेच्न सरकारको निर्देशन, बढी मूल्य लि..
काठमाडौं । व्यापारीहरूले चामलको मूल्य बढाएको पाइए सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ ।केही दिनअघि भारतले बासमती बाहेकको चामल निर्यातमा ..
-
पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन विमानस्थल राति सात घण्टा बन्द हुने
-
गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
-
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेजी सरकारको चरम अलोकतान्त्रिक कदम : प्रदीप ज्ञवाली
-
कांग्रेसको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले पायो पूर्णता
-
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा भ्रामक सामग्री फैलाउनु हुँदैन : मन्त्री डा.तिमिल्सिना