युवाहरू बिदेसिन बाध्य हुँदा पनि सरकारलाई चिन्ता छैन : ओली
3 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडाैं, माघ २० : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारको देशप्रति चिन्ता र ध्यान नरहेको बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा टुँडिखेलमा युवा महोत्सव, २०८० को उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा रोजगारीका अवसर नहुदा युवाहरु विदेशीन बाध्य हुदा पनि सरकारको देशप्रति चिन्ता र ध्यान नरहेको बताएका हुन्।
सरकार रेमिटेन्स आइरहेकोका खुसी मनाइरहेको भन्दै ओलीले रेमिटेन्सले चलेको अर्थतन्त्र जस्तो धराप अरु हुन नसक्ने जिकिर गरे। उनले मुलुकमा लाखौ पर्यटकहरु भित्राउने भनिए पनि पूर्वाधारमा समेत ध्यान दिन नसकेको बताए। अहिलेकै अवस्था रहे २० लाख पर्यटक भित्राउन सम्भव नहुने उहाले बताए।
‘सामाजिक परिवर्तनका लागि नेतृत्वमा युवा शक्ति’ भन्ने भावना जागृत गराउन महोत्सव आयोजना गरिएको नेकपा एमाले काठमाडौंले जनाएको छ ।
साभार : काठमाडौं प्रेस
प्राविधिक शिक्षामा सुधारका लागि नीतिगत तथा कानुनी व्यव..
काठमाडौं, असाेज ५ : शिक्षामन्त्री तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्राविधिक शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान ग..
21 घन्टा पहिले
एलपीजी ग्यास अभावका कारण पहिचान गरी समाधानमा जुटेका छौँ ..
काठमाडौं, असाेज ५ : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहले एलपीजी ग्यासको अभावका कारण नागरिकले भोगि..
21 घन्टा पहिले
संविधानमाथि विभिन्न आन्तरिक र बाहिरी शक्तिहरुबाट प्रहा..
जनकपुरधाम, असोज ४ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.अमरेश सिंहले संविधानमाथि विभिन्न आन्तरिक र बाहिरी शक्त..
2 दिन पहिले
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेको भारत भ्रमण : नेपालबाट पुनर्निर्..
काठमाडौं, असोज ४ : भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग सहयोग खोज्न थालेको नेपालले अहिलेसम्म कति रकम र ..
2 दिन पहिले
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउँदै अर्थमन्त्री डा.वाग्ले, ..
काठमाडौं, असोज ३ : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनाशकारी बाढीपहिरोपछि उद्धार तथा राहतका लागि भारतले गरेको ..
3 दिन पहिले
-
एलपीजी ग्यास अभावका कारण पहिचान गरी समाधानमा जुटेका छौँ : मन्त्री साह
-
संविधानमाथि विभिन्न आन्तरिक र बाहिरी शक्तिहरुबाट प्रहार भइरहेको छ : सिंह
-
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेको भारत भ्रमण : नेपालबाट पुनर्निर्माणको विस्तृत प्रस्ताव पर्खंदै दिल्ली
-
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउँदै अर्थमन्त्री डा.वाग्ले, पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब डलर आवश्यक
