पत्रकारिता जगत राज्यको तेस्रो आँखा हो : मन्त्री चौधरी
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, वैशाख ९ : महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले पत्रकारिता जगत राज्यको तेस्रो आँखा भएको बताएकी छिन्।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको सम्मान कार्यक्रममा उनले पत्रकार जगतलाई राज्यले चौथो अंगको रुपमा हेरेको भएतापनि आफ्नो नजरमा पत्रकार संसारलाई सूचना सम्पे्रषण गराउने राज्यको तेस्रो आँखा भएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘पत्रकार जगतलाई राज्यले चौथो अंगको हेरिन्छ तर चौथो अंग मात्र होइन्। म त तेस्रो आँखा भन्छु। पत्रकारिताले संसारलाई सूचना सम्पे्रषणा गराउने अथवा जनताको हक अधिकारको विषयमा वकालत गराउने काम गर्ने भएकाले तेस्रो आँखा हो।’
उनले सत्य तथ्यमा आधारित रहेर मात्र समाचार सम्प्रेषणका लागि सबै पत्रकारहरुमा अपिल गरिन्। पत्रकारहरुको पारिश्रमिकको राम्रो व्यवस्था नहुँदा पत्रकारिता क्षेत्रमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
साभार : काठमाडौं प्रेस
न्यायपालिकालाई स्वार्थ संरक्षणको ‘मुकुन्डो’ बनाउन खोज..
काठमाडौं, वैशाख २६ : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनम..
9 घन्टा पहिले
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यस..
कैलाली, वैशाख २६ : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा..
9 घन्टा पहिले
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीक..
धनुषा, वैशाख २५ : जगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने सूचना निकालेपछि जारी गरेपछि धनुषाको महेन्द्र..
1 दिन पहिले
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यला..
काठमाडौं, वैशाख २५ : प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सु..
1 दिन पहिले
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा..
काठमाडौं, वैशाख २४ : विदेशी नागरिकहरूले नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा (ट्रेकिङ) गर्न अध..
2 दिन पहिले
-
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यसको जवाफ सभापतिले दिनुपर्छ’
-
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीको प्रदर्शन
-
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सभामुख अर्यालको जोड
-
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति अनिवार्य
