मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई चार दलको ध्यानाकर्षण- अल्पमतमा रहेकाले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्नु
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
जनकपुरधाम्,जेठ १४ गते । । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई स्थानीय तहलाई वितरण गरिने स-सर्त अनुदान विषयमा प्रतिपक्षी चार दलले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी र लोसपा संसदीय दलका नेताहरु मुख्यमन्त्री यादवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरूले वर्तमान सरकार अल्पमतमा रहेकोले दीर्घकालीन असर पर्ने खालका निर्णयहरू नर्गन/नगराउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्थानीय तहलाई दिने स-सर्त अनुदान मनपरी ढंगले वितरण गर्न खोजेको तथा विभिन्न मन्त्रालयबाट हुने जथाभाबी रकमान्तर गर्न खोजेको चार दलको आरोप छ ।
सरकारमै रहेको बेला माओवादी दलका नेता भरत प्रसाद साहले स-सर्त अनुदान प्रतिपक्षी दलसँग समेत छलफल र सहकार्य गरी वितरण गर्न माग गरेका थिए ।
साभार : नेपाल प्रेस
न्यायपालिकालाई स्वार्थ संरक्षणको ‘मुकुन्डो’ बनाउन खोज..
काठमाडौं, वैशाख २६ : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनम..
5 घन्टा पहिले
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यस..
कैलाली, वैशाख २६ : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा..
5 घन्टा पहिले
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीक..
धनुषा, वैशाख २५ : जगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने सूचना निकालेपछि जारी गरेपछि धनुषाको महेन्द्र..
1 दिन पहिले
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यला..
काठमाडौं, वैशाख २५ : प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सु..
1 दिन पहिले
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा..
काठमाडौं, वैशाख २४ : विदेशी नागरिकहरूले नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा (ट्रेकिङ) गर्न अध..
2 दिन पहिले
-
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यसको जवाफ सभापतिले दिनुपर्छ’
-
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीको प्रदर्शन
-
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सभामुख अर्यालको जोड
-
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति अनिवार्य