पत्रकार महासंघका सदस्यको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्न ६ संगठनको संयुक्त वक्तव्य
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं ,जेठ १९ गते । नेपाल पत्रकार महासंघले २७ औं केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि वैशाख मसान्तभित्र निर्वाचन समितिलाई मतदाता नामावली उपलब्ध गराउनुपर्नेमा हालसम्म पनि आधिकारिक सूची उपलब्ध नगराइएकोप्रति ६ संगठनले आपत्ति जनाएका छन्।
प्रेस चौधारी, प्रेस सेन्टर लगायत ६ संगठनले आज संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गरेर पत्रकार महासंघको ध्यानकर्षण गराएका हुन्। जेठ २६ गते केन्द्र, प्रदेश, शाखा, प्रतिष्ठान र एशोशियटको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएपनि अहिलेसम्म सदस्यता विवाद टुंगिएको छैन।
संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सदस्यहरूको अद्यावधिक नामावलीको सूची नबुझाइएकै कारण हालसम्म पनि निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित हुन सकेको छैन । हामी देहायका संगठनहरू नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनलाई तोकिएको मितिमा निर्वाध रूपमा सम्पन्न गर्न केन्द्रीय नेतृत्वबाटै अवरोध भइरहेकोमा ख्रेद व्यक्त गछौं।’

न्यायपालिकालाई स्वार्थ संरक्षणको ‘मुकुन्डो’ बनाउन खोज..
काठमाडौं, वैशाख २६ : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनम..
5 घन्टा पहिले
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यस..
कैलाली, वैशाख २६ : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा..
5 घन्टा पहिले
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीक..
धनुषा, वैशाख २५ : जगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने सूचना निकालेपछि जारी गरेपछि धनुषाको महेन्द्र..
1 दिन पहिले
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यला..
काठमाडौं, वैशाख २५ : प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सु..
1 दिन पहिले
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा..
काठमाडौं, वैशाख २४ : विदेशी नागरिकहरूले नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा (ट्रेकिङ) गर्न अध..
2 दिन पहिले
-
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यसको जवाफ सभापतिले दिनुपर्छ’
-
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीको प्रदर्शन
-
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सभामुख अर्यालको जोड
-
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति अनिवार्य