जसपा विभाजनको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, जेठ २७ : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन सम्बन्धी विवादलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र तिलप्राद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आइतबार विवादलाई तीनजना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।
जसपा विभाजनलाई लिएर निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध उपेन्द्र यादवले दिएको रिट यसअघि ‘हेर्दाहर्दै’ मा राखिएको थियो। रिटमा शुक्रबारबाट सुनुवाई शुरु भएको थियो।
निर्वाचन आयोगले अवैध रुपमा पार्टी फुटाउन भूमिका खेलेको दाबीसहित उक्त पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गत वैशाख ३१ मा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
उक्त रिटमा यसअघि सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग वमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्वाचन आयोगका निर्णय यथावत् राख्न आदेश दिएको छ। रिटमा निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र पार्टी विभाजन गर्ने सातजना सांसदलाई समेत विपक्षी बनाएका छन्।
रिटमा पार्टी फुटाएर अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी खोल्न भूमिका खेल्ने सांसद र मन्त्रीलाई पदबाट निलम्बित गर्न समेत माग छ।
साभार : काठमाडौं प्रेस
न्यायपालिकालाई स्वार्थ संरक्षणको ‘मुकुन्डो’ बनाउन खोज..
काठमाडौं, वैशाख २६ : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनम..
3 घन्टा पहिले
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यस..
कैलाली, वैशाख २६ : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा..
3 घन्टा पहिले
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीक..
धनुषा, वैशाख २५ : जगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने सूचना निकालेपछि जारी गरेपछि धनुषाको महेन्द्र..
1 दिन पहिले
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यला..
काठमाडौं, वैशाख २५ : प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सु..
1 दिन पहिले
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा..
काठमाडौं, वैशाख २४ : विदेशी नागरिकहरूले नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा (ट्रेकिङ) गर्न अध..
2 दिन पहिले
-
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यसको जवाफ सभापतिले दिनुपर्छ’
-
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीको प्रदर्शन
-
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सभामुख अर्यालको जोड
-
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति अनिवार्य