मधेस प्रदेश सरकारद्वारा सांसदलाई रकम वितरणविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, जेठ २९ : मधेस प्रदेश सरकारबाट सांसदलाई योजनाका नाममा पैसा वितरण गर्ने गरी भएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
मधेश सरकारद्वारा ठाडै सांसदलाई पैसा बाँड्ने गरी भएको निर्णय अवैध रहेको बताउँदै रिटमा तत्काल रोक लगाउन माग गरिएको छ।
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।
जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठित मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखको योजना दिने निर्णय गरेको थियो।
रिटमा सुनुवाईका लागि बुधबारलाई पेशी तोकिएको छ । मधेस सरकारले गरेको उक्त निर्णयले संविधानको धारा १६२ र धारा २१४ अनुरूप प्रदेश कार्यकारिणी र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारसमेत हस्तक्षेप भएको भन्दै खारेज गर्न सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ ।
साभार : काठमाडौं प्रेस
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका सात निर्णय
काठमाडौं, साउन २० : सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष पदमा प्रा डा. खड्ग बहादुर केसीलाई नियुक्त गरेको..
15 घन्टा पहिले
सरकारको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसको असन्तुष्टि, सुशासन र..
काठमाडौं, साउन २० : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया, सुशासन र नागरिक..
15 घन्टा पहिले
मधेशमा सधैं गोली नै किन चल्छ? राज्यको बल प्रयोगमाथि सांस..
काठमाडौं, साउन १९ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले तराई–मधेशमा भएका पछिल्ला ..
2 दिन पहिले
ग्यास अभाव समाधानबारे सरकार र व्यवसायीबीच छलफल
काठमाडौं, साउन १९ : पछिल्लो समय बजारमा देखिएको ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्ने मामिलालाई लिएर प्रधानमन्त्री त..
2 दिन पहिले
साइबर अपराधमा वृद्धि, महिला र बालबालिकाको सुरक्षामा गम्..
काठमाडौं, साउन १८ : महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा छलफल गरिएको छ । छलफलम..
3 दिन पहिले
-1785834014_1785845787.png)
