मापसे गरेर आउने सांसदलाई ६ महिना निलम्बन गर्न माग
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, असार ९ : संसद्मा मादकपदार्थ सेवन गरेर आउने सांसदलाई ६ महिना निलम्बन गर्न कांग्रेसका सांसद जितजंग बस्नेतले माग गरेका छन्।आइतबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै उनले संसद्को अनुशासनको कुरा गरेर आफैं अनुशासनहिन नहोस् भन्दै त्यस्तो भए ६ महिना निलम्बन गर्न माग गरे।
केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा एक महिला सांसदले पुरुष सांसद मादकपदार्थ सेवन गरी संसद्मा आएको कुरा उठाएको भन्दै उनले संसद्को अनुशासनको कुरा गरेर आफैं अनुशासनहिन काम गर्ने सांसदलाई ६ महिनाको निलम्बन गरिनुपर्ने बताए।‘प्रतिनिधिसभामा महिला सांसदले पुरुष एकजना सांसद संसद्मा रक्सी खाएर आउनुहुन्छ भन्नुभयो। यदी त्यसो हो भने कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसद्को अनुशासनको कुरा गरेर आफैँ अनुशासनहिन नहोस् । त्यस्तो कार्य भए ६ महिनाको निलम्बन हुनुपर्छ।’
साभार : काठमाडौं प्रेस
प्राविधिक शिक्षामा सुधारका लागि नीतिगत तथा कानुनी व्यव..
काठमाडौं, असाेज ५ : शिक्षामन्त्री तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्राविधिक शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान ग..
8 घन्टा पहिले
एलपीजी ग्यास अभावका कारण पहिचान गरी समाधानमा जुटेका छौँ ..
काठमाडौं, असाेज ५ : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहले एलपीजी ग्यासको अभावका कारण नागरिकले भोगि..
8 घन्टा पहिले
संविधानमाथि विभिन्न आन्तरिक र बाहिरी शक्तिहरुबाट प्रहा..
जनकपुरधाम, असोज ४ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.अमरेश सिंहले संविधानमाथि विभिन्न आन्तरिक र बाहिरी शक्त..
1 दिन पहिले
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेको भारत भ्रमण : नेपालबाट पुनर्निर्..
काठमाडौं, असोज ४ : भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग सहयोग खोज्न थालेको नेपालले अहिलेसम्म कति रकम र ..
1 दिन पहिले
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउँदै अर्थमन्त्री डा.वाग्ले, ..
काठमाडौं, असोज ३ : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनाशकारी बाढीपहिरोपछि उद्धार तथा राहतका लागि भारतले गरेको ..
2 दिन पहिले
-
एलपीजी ग्यास अभावका कारण पहिचान गरी समाधानमा जुटेका छौँ : मन्त्री साह
-
संविधानमाथि विभिन्न आन्तरिक र बाहिरी शक्तिहरुबाट प्रहार भइरहेको छ : सिंह
-
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेको भारत भ्रमण : नेपालबाट पुनर्निर्माणको विस्तृत प्रस्ताव पर्खंदै दिल्ली
-
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउँदै अर्थमन्त्री डा.वाग्ले, पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब डलर आवश्यक
