Janakpurdham
Mon, Jul 27, 2026
`

मधेश प्रदेशका किसानलाई सूचीकरणमा सहभागी हुन आग्रह, अनुदान पाउन पहिचान आवश्यक – मन्त्री सिंह

1 वर्ष पहिले प्रकाशित

Esandhyakalin

`

जनकपुरधाम, माघ ३० गते ।  मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले किसानहरूको पहिचान सुनिश्चित गर्न किसान सूचीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्।

मंगलबार जनकपुरधाममा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री क्षेत्रीले किसानहरूको उचित पहिचान नभएसम्म सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान र सेवासुविधा प्राप्त गर्न कठिन हुने बताएका छन्।
किसान आयोगका अनुसार मधेश प्रदेशमा कृषि गणनाअनुसार ३.३ लाख किसान छन्। तर, हालसम्म केवल ८० हजार ७६४ किसानले मात्र आफ्नो नाम सूचीकरण गराएका छन्। मन्त्री क्षेत्रीले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको सहकार्यमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन जनचेतनामूलक अभियान आवश्यक रहेको बताए।
किसान आयोगका सदस्य मञ्जु धिमालका अनुसार उचित सूचीकरण नहुँदा सरकारी सहायता वास्तविक किसानहरूले नपाउने गुनासो आइरहेको छ। उनले किसानहरूलाई सचेत भई अनिवार्य रूपमा दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरे।

कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले कृषिलाई प्राथमिक पेशाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। किसान आयोगका सदस्य टेकबहादुर बोगटीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा डा. रामनन्दन तिवारीले किसान सूचीकरणको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, र सप्तरीका जनप्रतिनिधि तथा किसानहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलले किसान सूचीकरणको आवश्यकतामा नयाँ बहस जन्माएको छ।

`
12 comments
चैते धान उत्पादनमा जोड दिन मन्त्री चौधरीको निर्देशन

जनकपुर, साउन १० : कृषि, वना तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले चैते धान उत्पादनमा जोड दिन कृषि अनुसन्धान केन्द्र, ह..

8 घन्टा पहिले

कानुनी वातावरणबिना विकास सम्भव छैन : मन्त्री गौतम

दाेलखा, साउन १० : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले कानुनी जटिलताका कारण विगतदेखि विकास निर्म..

8 घन्टा पहिले

भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले दि..

नयाँ दिल्ली, साउन ९ : भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले शनिबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।..

1 दिन पहिले

प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्न एमाले–नेकपाबीच सहमति

काठमाडौं, साउन ९ : नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्न लिखित सहमति भएको छ।  शन..

1 दिन पहिले

सर्वोच्चमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई अन्तर्रा..

काठमाडौं, साउन ८ : अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा हुने नियुक्ति तथा अ..

2 दिन पहिले