विश्व व्यापार सङ्गठनको मत्स्य उद्योगमा सहुलियत सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत

5 घन्टा पहिले प्रकाशित

Esandhyakalin

काठमाडौँ ,असार २९ गते । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विश्व व्यापार सङ्गठनको मत्स्य उद्योगमा सहुलियत सम्बन्धी सम्झौता प्रस्तुत भएको छ ।

बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उक्त सम्झौता प्रस्तुत गर्नुहुँदै यस सम्झौताले समुद्रमा अवैध, अनियमित रुपमा माछा मार्ने तथा यस्ता क्रियाकलापलाई सघाउ पुग्न दिइने अनुदानलाई निषेध गरेको बताउनुभयो ।

यो सम्झौता सन् २०२२ मा स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा विश्व व्यापार सङ्गठनको सम्मेलनमा पारित भएपश्चात् सदस्य राष्ट्रहरूबाट स्वीकृतिका लागि खुला गरिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै तीव्र शहरीकरणको व्यवस्थापनमा पनि चुनौती रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री सिंहले एकीकृत तथा व्यवस्थित नमूना बस्ती विकासको लागि सबै स्थानीयहरूमा प्राथमिकताको आधारमा लगानी विस्तार गदै जाने बताउनुभयो ।

मन्त्री सिंहले क्षेत्रिय सहरी विकास आयोजनामार्फत एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्यानफिल्ड साइड सहितको पूर्वाधार धनगढी, शुक्लाफाँटा, गोदावरी, वीरगन्ज र नेपालगन्जमा निर्माण कार्य सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दिपक खड्काले रसुवा जिल्लामा हिमताल फुटेर आएको बाढीका कारण त्रिशूली करीडोरमा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण संरचनामा गम्भीर क्षति पुगेको बताउनुभएको छ ।

बैठकमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै ऊर्जा मन्त्री खड्काले बाढीले रसुवागढी,चिलिमे, माथिल्लो त्रिसुली, त्रिसुली, देवीघाट, अप्परमैलूङ जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुग्दा २ सय ६० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विच्छेद भएको र पुनः सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री खड्काले विद्युतको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलन कायम गर्दै लोडसेडिङको अवस्था सिर्जना नहुने पनि जानकारी गराउनुभयो ।

यस्तै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले केही जिल्लाहरूमा लामो समयदेखि बिर्ता जग्गा कमाउनेहरूको नाममा दर्ता हुन बाँकी रहेकाले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाई वास्तविक किसानका नाममा बिर्ता जग्गा दर्ता गराउने पक्रिया थाल्ने कार्य भइरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले समाजमा उत्पीडित र उपेक्षित समुदायको हितका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्नुहुँदै सरकारले हलिया, कम्लहरी, बारीघरे लगायतका व्यक्तिलाई बसोबास गरिरहेकै स्थानमा जग्गा दिने व्यवस्था मिलाएको जानकारी गराउनुभयो ।

बैठकमा घुस डिल प्रकरणमा मन्त्रीको संलग्नता रहेको बारे सांसदहरूको पुरक प्रश्नमा मन्त्री अधिकारीले बाहिरी आएका टीकाटिप्पणीको आधारमा आरोप लगाउन नहुने भन्नुहुँदै आफ्नो संलग्नता भएको भन्ने विषयमा यथार्थता नरहेको र तथ्यको आधारमा धारणा बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात आवागमनलाई चुस्त बनाउन बढी आगमन हुने र त्रिदेशीय सम्बन्धलाई जोड्ने सडक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई विकास निर्माणका कार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालय सम्बन्धी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुँदै सरकारले हालसम्म ४ सय ७२ हिमाल आरोहणका लागि खुला गरेकोमा यसको सूचना प्रवाह र प्रचारप्रसार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइएको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भिजिट भिजा प्रकरणमा प्रशासनिक त्रुटि मात्र नभई लामो समय देखि चलेको गम्भीर अनुसन्धानको विषय भएकोले यसमा निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभामुखसँग विशेष समय माग गरी बोल्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले सङ्घीयताको मर्म अनुरुप संविधानको कार्यान्वयन गर्न गम्भीर नभई पुरानै शासकीय शैलीमा सेवा प्रवाह गर्नुले अहिले जनतामा चरम निराशा र असन्तृष्टी बढेको बताउनुभयो ।

सरकारले सत्ता गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले जनताको अपेक्षा अनुसार शासन सञ्चालन गर्न गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान जारी हुँदाका असन्तुष्टि हल गर्नेगरी शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश नामांकन्, सिमाङ्कन, पहिचान र अधिकारको सम्बोधन सहित सामाजिक न्यायका लागि संविधान संशोधनको सहमति जुटाउन आफ्नो दल तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले यो सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । प्रचण्डले धेरै मिहिनेत गरेर सदनमा ल्याएका विधेयकहरूमाथि हुने गरेका अवाञ्छित गतिविधिले जनतामा निराशा छाएको बताउनुभयो ।

बैठकमा सङ्ख्याको भरमा टिकेको यो सरकारप्रति जनभरोसा टुट्न थालेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार बनाउँदा गरिएका सहमति औचित्यहीन भएको बताउनुभयो ।

सुशासन कायम गर्न सक्षम देखिएका निकायहरूमा समेत बिचौलिया सक्रिय हुन थालेको भन्दै प्रचण्डले राज्यको सबैतिरबाट स्रोत र साधन दोहन भइरहेको, सहकारी पीडितहरूले न्याय नपाएको, मिटर ब्याजको समस्या उस्तै रहेको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोली असार ३१ गते मङ्गलवार दिनको १ बजे बस्नेछ ।

साभार : रेडियो नेपाल