Janakpurdham
Thu, Jun 20, 2024
`

कर्तव्य ज्यान र ठगी मुद्दामा फरार रहेका ३४ जनालाई आम माफी दिने सरकारको तयारी

9 महीना पहिले प्रकाशित

Esandhyakalin

`

काठमाडौं, भदौ ३१ गते । गृहमन्त्रालयले संविधान दिवसको अवसर पारेर ३४ जनालाई माफी मिनाहाको लागि राष्ट्रपतिकहाँ  प्रस्ताव पठाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले उनीहरूलाई माफी मिनाहाको सिफारिसको आधार के हो स्पष्ट लेखेर पठाउन र ३४ जनाकै व्यक्तिगत विवरण माग गर्दै गृहमन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ।गृहमन्त्रालयले कानुनको सामान्य छिद्रको प्रयोग गर्दै ‘कानुन विपरित’ गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएका तर पक्राउ नपरेका ३४ जनालाई माफी मिनाहा दिने गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको थियो।पाँच दिन अघि उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको र ती मध्ये अधिकांश ज्यान मुद्दा, कर्तव्य जान, तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएको व्यक्ति भएको खुलेको छ।

गृहमन्त्रालयले उनीहरुलाई माफी मिनाहा दिन प्रस्ताव गरेपनि उनीहरुको नाम र व्यक्तिगत विवरण केही पनि उल्लेख नगरेपछि सो विवरण माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले गृहमन्त्रालयलाई पत्र लेखेको स्रोतले जनाएको छ।मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता)  ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता)  ऐन २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन)  ऐन २०७४ को दफा १५९ बमोजिम उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको  गृह स्राेतले जनाएकाे छ।संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। १५९ (१)  मा भनिएको छ-अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।”सजाय पाएका व्यक्तिले माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ।सोही दफाको उपदफा ९२० मा भनिएको छ- ९१० बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ।

तर मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि पनि संलग्न गरेको छैन। मन्त्रालयले दुई तरिकाले माफी मिनाहाका लागि नाम सिफारिस गर्ने गर्छ। पहिलो कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेकाहरुको चालचलन हेरेर माफी मिनाहाको सिफारिस गरिन्छ।दोश्रो  सजाय तोकिएको तर कैद भुक्तानी नगरेकाहरुको हकमा गृहबाट सिधै प्रस्ताव जान्छ। अहिले पठाइएका ३४ जना दोश्रो प्रकृतिका हुन्। मन्त्रालयले पठाएको सिफारिसमा माफी दिनुपर्ने कुनै कारण पनि खुलाइएको छैन।कैद भुक्तान गरेकाहरू मध्येबाट भने कारागार व्यवस्थापन विभागले भने यस वर्ष ८ सय जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ६७० जनाको कैद माफी गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसमध्ये कसैको ५० प्रतिशत र कसैको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने प्रस्ताव आएको छ। त्यसबारेमा निर्णय भइसकेको छ।साभार : डिसी नेपाल

`
12 comments
मधेश प्रदेश नीति आयोगको उपाध्यक्षमा डा. साह नियुक्त

जनकपुरधाम, असार ६ गते । मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. सोहन प्रसाद साह नियुक्त भएका छन् ।जनकपुर..

3 घन्टा पहिले

सर्लाहीको बागमतीमा यात्रुबाहक बस लरीमा ठोक्किँदा तीन ज..

सर्लाही, असार ६ गते । बागमती नगरपालिकास्थित रायमाझी चोकमा आज बिहान भएको सवारी दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ..

3 घन्टा पहिले

सरकारसँगको सहकार्य हाम्रा कारणले टुट्दैन : अध्यक्ष नेपा..

महोत्तरी , असार ६ गते । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मुलुकको विक..

4 घन्टा पहिले

युरोपमा नेपाली एयरलाइन्समाथिको प्रतिवन्ध हटाउन जर्मनस..

काठमाडौं ,जेठ ५ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले युरोपेली आकाशमा नेपाली एयरलाइन्समाथिको प्रतिवन्ध हटाउन जर्म..

1 दिन पहिले

बजेट विनियोजनमा हस्तक्षेप गरी पुनर्लेखन गर्न कांग्रेसक..

काठमाडौं, असार ५ : नेपाली कांग्रेसले शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरी मन्त्रीहरूले आफ्नै क्षेत्रमा अधिकांश बजेट लग..

1 दिन पहिले