गाँजा खेतीबारे छलफल गर्न कृषि समितिले ४ मन्त्रीलाई बोलायो
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, जेठ २४ : आगमी बजेटमा समावेश गरिएको गाँजा खेतीबारे छलफल गर्न प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले चार मन्त्री बोलाएको छ।
कांग्रेस सांसद डा. आरजु राणा देउवा सभापति रहेको समितिले शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा गाँजा खेतीसम्बनधी छलफलका लागि मन्त्रीहरुलाई बोलाएको हो।
समितिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई आमन्त्र गरिएको छ। यी मन्त्रालयका सचिव पनि उपस्थित हुनेछन्।
समितिले बजेटको २९ बुँदामा उल्लेखित ‘औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने’ विषयमा छलफल चलाउँदैछ।
संसद् सचिवालयका उपसचिव शिवदत्त बरालका अनुसार बैठकमा गाँजा खेतीको औषधि प्रयोजनका लागि यसको उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री–वितरणसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी वातावरण तयार गरी वैधानिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ अरूले दिएर हुँदैन : सांसद बराल
काठमाडौं, जेठ २९ : नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्त..
9 घन्टा पहिले
राष्ट्रियसभा निर्वाचन नीति र गुठी जग्गा प्रतिवेदन कार्..
काठमाडौं, जेठ २९ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेश कुमार सिंहले वर्तमान सरकार सुशासनको लागि बनेको दाब..
9 घन्टा पहिले
काभ्रे बस दुर्घटना : १२ घाइतेको पहिचान खुल्यो, मृतककाे पर..
काभ्रे, जेठ २९ : काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका–२ सेल्फी डाँडामा आज भएको बस दुर्घटनामा घाइतेमध्ये १२ जनाको पहिचा..
9 घन्टा पहिले
‘एमालेविरुद्ध एल्गोरिदममार्फत भ्रम फैलाइयो, जनतालाई पप..
काठमाडौं, जेठ २९ : एमाले सचिव महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदम, विदेशी शक्तिको प्रभाव तथा राज्य संयन्त्..
9 घन्टा पहिले
सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि ट्रेड युनिय..
काठमाडौं, जेठ २९ : सरकारलाई दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। निजामती सेवामा..
9 घन्टा पहिले
-
राष्ट्रियसभा निर्वाचन नीति र गुठी जग्गा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सांसद सिंहको माग
-
काभ्रे बस दुर्घटना : १२ घाइतेको पहिचान खुल्यो, मृतककाे परिचय खुल्न बाँकी
-
‘एमालेविरुद्ध एल्गोरिदममार्फत भ्रम फैलाइयो, जनतालाई पपुलर नाराले भुलाइयो’
-
सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि ट्रेड युनियनहरू खारेजको बाटो खुल्यो
