गाँजा खेतीबारे छलफल गर्न कृषि समितिले ४ मन्त्रीलाई बोलायो
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, जेठ २४ : आगमी बजेटमा समावेश गरिएको गाँजा खेतीबारे छलफल गर्न प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले चार मन्त्री बोलाएको छ।
कांग्रेस सांसद डा. आरजु राणा देउवा सभापति रहेको समितिले शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा गाँजा खेतीसम्बनधी छलफलका लागि मन्त्रीहरुलाई बोलाएको हो।
समितिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई आमन्त्र गरिएको छ। यी मन्त्रालयका सचिव पनि उपस्थित हुनेछन्।
समितिले बजेटको २९ बुँदामा उल्लेखित ‘औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने’ विषयमा छलफल चलाउँदैछ।
संसद् सचिवालयका उपसचिव शिवदत्त बरालका अनुसार बैठकमा गाँजा खेतीको औषधि प्रयोजनका लागि यसको उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री–वितरणसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी वातावरण तयार गरी वैधानिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरका..
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ..
2 दिन पहिले
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानु..
काठमाडौं, वैशाख २२ : नेपाली कांग्रेसले रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकमाथि क्रुर र संवेद..
2 दिन पहिले
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको ..
काठमाडौं, वैशाख २१ : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक..
3 दिन पहिले
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लाग..
काठमाडौं, वैशाख २१ : सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष..
3 दिन पहिले
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षे..
काठमाडौं, वैशाख २० : नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था जटिल ..
4 दिन पहिले
-
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानुनको शासन गर
-
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारको निर्णय
-
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षेत्रमा चिन्ता बढायो : महासचिव दाहाल
