गाँजा खेतीबारे छलफल गर्न कृषि समितिले ४ मन्त्रीलाई बोलायो
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, जेठ २४ : आगमी बजेटमा समावेश गरिएको गाँजा खेतीबारे छलफल गर्न प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले चार मन्त्री बोलाएको छ।
कांग्रेस सांसद डा. आरजु राणा देउवा सभापति रहेको समितिले शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा गाँजा खेतीसम्बनधी छलफलका लागि मन्त्रीहरुलाई बोलाएको हो।
समितिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई आमन्त्र गरिएको छ। यी मन्त्रालयका सचिव पनि उपस्थित हुनेछन्।
समितिले बजेटको २९ बुँदामा उल्लेखित ‘औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने’ विषयमा छलफल चलाउँदैछ।
संसद् सचिवालयका उपसचिव शिवदत्त बरालका अनुसार बैठकमा गाँजा खेतीको औषधि प्रयोजनका लागि यसको उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री–वितरणसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी वातावरण तयार गरी वैधानिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।
न्यायपालिकालाई स्वार्थ संरक्षणको ‘मुकुन्डो’ बनाउन खोज..
काठमाडौं, वैशाख २६ : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनम..
23 घन्टा पहिले
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यस..
कैलाली, वैशाख २६ : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा..
24 घन्टा पहिले
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीक..
धनुषा, वैशाख २५ : जगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने सूचना निकालेपछि जारी गरेपछि धनुषाको महेन्द्र..
2 दिन पहिले
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यला..
काठमाडौं, वैशाख २५ : प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सु..
2 दिन पहिले
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा..
काठमाडौं, वैशाख २४ : विदेशी नागरिकहरूले नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा (ट्रेकिङ) गर्न अध..
3 दिन पहिले
-
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यसको जवाफ सभापतिले दिनुपर्छ’
-
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीको प्रदर्शन
-
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सभामुख अर्यालको जोड
-
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति अनिवार्य
