
उत्तरप्रदेशबाट अवैध रूपमा बिहार लगिएका ९५ बालबालिकाको अयोध्यामा उद्धार
1 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin

एजेन्सी,
अयोध्या (भारत), वैशाख १५ : उत्तरप्रदेश बाल आयोगले शुक्रबार बिहारबाट अवैधरूपमा उत्तरप्रदेश लगिएका ९५ बालबालिकाको उद्धार गरेको छ। यस घटनाले बाल बेचबिखन बारेको चिन्तालाई प्रकाश पारेको छ।
अयोध्या बाल कल्याण समिति (सिडब्ल्युसी) का अध्यक्ष सर्वेश अवस्थीले शुक्रबार उत्तरप्रदेश बाल आयोगकी सदस्य सुचित्रा चतुर्वेदीबाट घटनाको जानकारी पाएपछि सिडब्ल्युसीका सदस्यहरूले बच्चाहरूको उद्धार गरेको बताए।
'बिहान नौ बजेतिर उत्तरप्रदेश बाल आयोगकी सदस्य सुचित्रा चतुर्वेदीले फोन गरेर बिहारबाट साना बच्चाहरूलाई अवैधरूपमा सहारनपुर लगिएको र उनीहरू गोरखपुरमा रहेको तथा अयोध्या हुँदै जान लागेको सूचना दिनुभएको थियो। हामीले उनीहरूको उद्धार गर्यौँ। उनीहरूलाई खाना दियौँ र चिकित्सा सहयोग गर्यौँ', अवस्थीले भने।
उनका अनुसार उद्धार गरिएका बालबालिका चारदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका छन्।
'बालबालिका ल्याउनेहरूसँग उनीहरूको आमाबुबासँगको कुनै सहमतिपत्र थिएन, ९५ बालबालिकाको उमेर चारदेखि १२ वर्षको बीच छ र उनीहरूमा अधिकांशले आफूलाई कहाँ लैजान खोजिएको हो भन्नेबारे केही थाहा नभएको बताएका छन्, आमाबुबासँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको छ र बालबालिकाहरू आइपुगेपछि आमाबाबुलाई सुम्पिइने छ', अवस्थीले भने।
यसअघि बिहारका बालबालिकाहरूको एक समूहलाई मदरसाहरूमा पठाउँदै गर्दा उत्तरप्रदेशको बाल आयोगले गोरखपुरबाट उद्धार गरेको थियो। राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण आयोगको आदेशमा राज्य बाल प्यानलले उनीहरूको उद्धार गरेको थियो।
राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसिपिसिआर) का अध्यक्ष प्रियाङ्क कानुनगोले सामाजिक सञ्जाल एक्सको एक पोस्टमार्फत बालबालिकाको उद्धार भएको सार्वजनिक गरेका छन्।
'बिहारबाट अन्य राज्यका मदरसाहरूमा पठाइएका निर्दोष बालबालिकालाई एनसिपिसिआरको निर्देशनमा उत्तरप्रदेश राज्य बाल आयोगको सहयोगमा गोरखपुरमा उद्धार गरिएको छ', उनले भने, 'भारतको संविधानले हरेक बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकार दिएको छ, प्रत्येक बालबालिकाका लागि विद्यालय जानु अनिवार्य छ, यस्तोमा गरिब बालबालिकालाई अन्य राज्यमा लगेर धर्मका आधारमा चन्दा कमाउन मदरसामा राख्नु संविधानको उल्लंघन हो।'
साभार : काठमाडौं प्रेस

सामाजिक सन्जालमाथिको प्रतिबन्ध लामो समय जाँदैन : योगेश भ..
काठमाडौं, भदौ २१ : सत्ताधारी दल एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सामाजिक सन्जाल नियमन निर्देशिकबाट नभई संसदबाट बन..
1 घन्टा पहिले
जागौं देशवासी! भ्रष्टाचार र छलकपटबाट मुक्ति लिऔं!
–डा. राजीव झा, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीनेपालमा अहिले देखिएको राजनीतिक संकट नयाँ होइन। दशकौंयता कांग्..
1 घन्टा पहिले
आलोचना सहन नसकेर इगोका कारण सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द ..
काठमाडौं, भदौ २१ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा प्रवक्ता मनिष झाले सामाजिक सन्जालमा भएको आलोचना सहन न..
2 घन्टा पहिले
सामाजिक संजाल सम्बन्धि सरकारको निर्णय गलत छ, पुनर्विचार ..
काठमाडौं, भदौ १९ : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम सांसद गगन थापाले सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले गरेको निर्ण..
2 दिन पहिले
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय: नागरिक स्वतन्त्रता मा..
जनकपुरधाम, भदौ १९ गते । नेपाल सरकारले हालै गरेको निर्णयले फेरि एक पटक देशभर बहस चर्किएको छ। सरकारले Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter (..
2 दिन पहिले