‘श्रमिकको उद्धारका लागि परराष्ट्र, पर्यटनलगायत मन्त्रालयसँग नियमित समन्वय गर्नुपर्छ । मेरो नेतृत्वको टिमले सूचना संकलन गर्छ । मन्त्रालयकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय उद्धार टोली बनाउन आवश्यक देखियो,’ दवाडीले कान्तिपुरलाई भने ।

बैठकले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) लाई आफूलाई पठाएका श्रमिकको यथार्थ विवरण पेस गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ । ‘म्यानपावरमार्फत गएका श्रमिकको जानकारी म्यानपावरबाटै लिने र व्यक्तिगत हिसाबले गएका श्रमिकको जानकारी दूतावासमार्फत लिने निर्णय भएको छ,’ दवाडीले भने । उनले श्रमिकको उद्धारका लागि खर्चको प्रबन्ध वैदेशिक रोजगार बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमार्फत बन्दोबस्त गर्ने तयारी भइरहेको बताए । गत वर्ष बोर्डले १० हजार श्रमिकलाई उद्धार गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, बोर्डको खर्चबाट तीन सय २७ जना मात्रै उद्धार गरिएको थियो ।

कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरका बेला वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये झन्डै एक लाख १० हजार जना फर्किएका छन् । खाडी तथा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार फर्किएकामा श्रमिक रोजगार करारपत्र नवीकरण नगर्नेहरू बढी छन् । गन्तव्य देशका राजदूतहरूका अनुसार कोरोना संक्रमण बढे पनि पहिलाजस्तो श्रमिकहरूलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन । ‘पहिलाजस्तो भयग्रस्त वातावरण छैन । साउदीमा कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेको थियो । अहिले फेरि संक्रमितको संख्या दिनमा हजार नाघिरहेको छ । तैपनि पहिलाजसरी श्रमिकहरू आत्तिएका छैनन् । खोप सहजै उपलब्ध भइरहेको छ, नाम लेखाएको दुई–तीन दिनभित्र खोप लगाउन पाइन्छ । अक्सिजनको अभाव छैन,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारत र पाकिस्तानबाट श्रमिक आउन रोक लगाइएको छ । नेपालबाट निर्बाध रूपमा श्रमिक आइरहेका छन् ।’